नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन ४ गते सोझै खरिद मार्फत ३० अर्ब तरलता उपलब्ध गराउने भन्दै सूचना जारी गर्यो। उसले असार मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि भएका ट्रेजरी बिल्स सोझै खरिद गर्ने सूचनामा भनेको थियो।
उसको सूचना अनुसार बिक्री गर्न चाहने काउन्टर पार्टीले बिहीबार दिउसो तीन बजेसम्म बोलकबोलमा सहभागी हुन बैंकले अनुरोध गरेको थियो।
साेही अनुरोधको आधारमा काउन्टर पार्टीहरूले जम्मा जम्मी ३९ अर्ब रुपैयाँको मात्रै माग गरे। त्यसमा पनि २७ प्रतिशत काउन्टर पार्टीले मात्रै सहभागिता जनाए। सोझै खरिदमा काउन्टर पार्टीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउँछन्। सोझै खरिदमा काउन्टर पार्टी (क)(ख)(ग) वर्गका बैंक वित्तीय संस्था मात्रै हुन पाउने व्यवस्था छ। जस अनुसार नेपालमा (क)(ख)(ग) वर्गका कुल ६१ बैंक वित्त कम्पनी छन्। त्यस आधारमा २७ प्रतिशतले मात्रै ३० अर्बको बोलकबोलमा सहभागी भएको देखिएको हो।
बिहीबारको बोलकबोलमा १७ काउन्टर पार्टीले मात्रै सहभागिता जनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणमा उल्लेख छ। जुन कुल काउन्टर पार्टीको २७.८६ प्रतिशत हो। बाँकी रहेकाले भने बोलकबोलमा सहभागिता नै जनाएनन्। बोलकबोलमा १७ बैंक वित्तीय संस्थाले ७६ वटा निवेदन दिएका थिए। जसमा ३९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलकबोल परेको थियो। ७६ वटा निवेदनमा ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको भएपनि राष्ट्र बैंकले पुरै रकम उपलब्ध गराएन। उसले जम्मा जम्मी २८ अर्ब २७ करोड मात्रै उपलब्ध गरायो।
केन्द्रीय बैंक सँग एन्युअल इल्ड रेटमा कुरा नमिलेपछि उसले दिने भनेको भन्दा कम रकम उपलब्ध गराएको हो। बोलकबोलमा सहभागी हुनेले आफूले किनेको भन्दा कम्तीमा ३.५५ कम र बढीमा ५.१३ कममा दिने गरी बोली लगाएका थिए। जसको इल्टो म्याचोरिटि रेट औसत दर भने ४.२६ प्रतिशत कायम भएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले भने सबैभन्दा सबैभन्दा कम ३.५५ मा बिक्री गर्छु भन्नेको मात्रै ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्यो। जसले गर्दा सबैले नपाएका हुन्।
ट्रेजरी बिल्समा ब्याजदर हुँदैन। खासगरी बिल्सलाई गणना गर्दा एइनयुल इल्ड रेट अनुसार गणना गरिन्छ। तर राष्ट्र बैंकले भने इन्ट्रेस्ट रेट भनेर प्रकाशित गर्ने गरेको कारण यसमा पनि ब्याजदर नै लागु हुन्छ कि भन्ने भान पर्न सक्छ। त्यही भएर पनि धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले बोल कबोलमा सहभागी हुँदा समेत रित पुर्याउने गरेका छैनन्। बैंक वित्तीय संस्थाले समेत यसको बोल कबोलमा व्याज रेटकै आधारमा गणना गरिदिने भएकोले धेरैको बोलकबोल सहभागी भएको निवेदन नै रद्द हुने गरेको छ। बिहीबारको बोलकबोलमा समेत धेरै बैंक वित्तीय संस्थाको निवेदन नै रद्द भएको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ। धेरै जसो बैंक बित्ती संस्थाले समेत भर्खरै यसमा सहभागिता जनाउन थालेको भएर पनि उनीहरूले रित नपुर्याएको हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ।
तर केन्द्रीय बैंकले ३० अर्ब दिन खोज्दा समेत बैंक बित्ती संस्थाले भने आफूसित भएको ट्रेजरी बिल्स सस्तोमा बेच्न नचाहेका हुन्। किनकि असारमा त्यसै पनि बिल्स मार्फत एक सय रुपैयाँ आउँछ भने उता स्थायी तरलता प्रयोग गर्दा समेत त्यसको उपयोग गर्न पाइन्छ। रिपोमा धरौटी राख्दा समेत तरलता उपलब्ध हुने भएकोले गर्दा पनि उनीहरूले परिपक्व हुने मुखैमा आएर आफ्नो बिल्स बेच्न नचाहेका हुन्। बैंक वित्तीय संस्थाले किनेको भन्दा सस्तोमा बिल्स बेच्न नचाहेकै कारण माग भन्दा कम बिल्सको मात्रै कट अफ प्राइस तोकियो। जस कारण ३० अर्बमा २८ अर्ब ७० करोडको मात्रै राष्ट्र बैंकले बिल्स किनेको हो